प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको रिट सर्वोच्चमा दर्ता, कात्तिक ३० गते पेसी
सरकारको निर्णयमाथि न्यायिक परीक्षण हुँदै : पदमुक्तिको वैधानिकता, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र प्रहरी नेतृत्वको संस्थागत स्थिरतामाथि उठे गम्भीर कानुनी प्रश्न
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट सरकारको निर्णयमार्फत हटाइएका दानबहादुर कार्कीले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन दर्ता भएको छ। उक्त रिटमाथि आगामी कात्तिक ३० गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।
कार्कीका कानुनी प्रतिरक्षाकर्ता अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको उक्त रिटमाथि कात्तिक ३० गते सुनुवाइ हुने कार्यसूची तय भएको हो। मुद्दा नम्बर ०८२-WO-0494 रहेको छ।
यो विवाद केवल प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा को रहने भन्ने प्रशासनिक विषयमा सीमित छैन। यसले सरकारको कार्यकारी अधिकारको सीमा, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदावधिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, नियुक्ति तथा पदमुक्तिको प्रक्रिया र राज्यका निकायमाथि कानुनी शासनको प्रभावकारितासमेत परीक्षण गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
पदमुक्तिको निर्णयमाथि कानुनी चुनौती
सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो।सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
रिट निवेदकको मुख्य जिकिर आफूलाई पदबाट हटाउनुअघि पर्याप्त कानुनी आधार र कारणसहित स्पष्टीकरणको अवसर नदिइएको भन्ने छ। प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ को व्यवस्था तथा आफ्नो पदावधिसम्बन्धी कानुनी संरक्षणविपरीत निर्णय गरिएको उनको दाबी छ।
यसले एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक तथा प्रशासनिक कानुनी प्रश्न जन्माएको छ—सरकारसँग उच्च सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार भए पनि त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा प्रचलित कानुन र निर्धारित कार्यविधि पालना गर्नु अनिवार्य हुँदैन र?
सरकारको निर्णय अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नसँगै निर्णय गर्ने प्रक्रियामा कानुनी निष्पक्षता कायम थियो कि थिएन भन्ने विषय पनि न्यायिक परीक्षणको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त : स्पष्टीकरणको अवसर किन महत्त्वपूर्ण?
यस मुद्दाको केन्द्रमा रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण कानुनी अवधारणा हो—प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principles of Natural Justice)।
प्रशासनिक कानुनमा प्राकृतिक न्यायको एउटा आधारभूत मान्यता छ : कुनै व्यक्तिको कानुनी हैसियत, अधिकार वा पदमा प्रतिकूल असर पर्ने निर्णय गर्दा कानुनले आवश्यक ठानेको अवस्थामा उसलाई आफ्नो पक्ष राख्ने उचित अवसर दिनुपर्छ।
यसलाई ‘Audi Alteram Partem’ अर्थात् अर्को पक्षको कुरा पनि सुन भन्ने सिद्धान्तले प्रतिनिधित्व गर्छ।
कार्कीले आफूलाई हटाउने निर्णयअघि स्पष्टीकरणको अवसर नदिइएको भन्दै यही सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका छन्।
तर स्पष्टीकरणको अवसर अनिवार्य थियो कि थिएन, सरकारले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया प्रचलित कानुनअनुकूल थियो कि थिएन र निर्णयमा कुनै कानुनी अपवाद लागू हुन्थ्यो कि हुँदैन भन्ने विषय अदालतले सम्बन्धित कानुनी प्रावधान र तथ्यका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।
रिटमा माग गरिएका न्यायिक उपचार के हुन्?
कार्कीको रिटमा केवल पदमा पुनर्बहालीको माग मात्र गरिएको छैन। सरकारको निर्णय र त्यसका आधारमा भएका कामकारबाहीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै विभिन्न प्रकारका न्यायिक आदेश माग गरिएको छ।
१. उत्प्रेषण (Certiorari)
सरकारको निर्णय तथा नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी कामकारबाही कानुनविपरीत ठहरिए बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ। यस्तो आदेशमार्फत अदालतले अधिकारक्षेत्रबाहिर वा कानुनी त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गर्न सक्छ।
२. परमादेश (Mandamus)
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिमको पदावधि पूरा नहुँदासम्म आफूलाई महानिरीक्षक पदमा पुनः कायम गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिन परमादेश माग गरिएको छ।
३. अधिकारपृच्छा (Quo Warranto)
नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी कुन कानुनी आधार र अख्तियारीमा उक्त पदमा बहाल छन् भन्ने प्रश्न उठाउँदै अधिकारपृच्छाको आदेश माग गरिएको छ।
४. प्रतिषेध (Prohibition)
कानुनी आधार र निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी आफूलाई पदबाट हटाउने, अन्यत्र खटाउने वा पदावधि अगावै अवकाश दिने तथा उक्त पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्ने कार्य रोक्न प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ।
५. अन्तरिम आदेश (Interim Order)
मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, कार्कीलाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमा कायम राख्न र नवनियुक्त आईजीपीलाई उक्त हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
यी मागहरू रिट निवेदकको कानुनी जिकिर हुन्। अदालतले माग गरिएका सबै आदेश जारी गर्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न मिल्दैन।
सरकारको अधिकार र कानुनी शासनबीचको सीमा
सरकार राज्य सञ्चालनको कार्यकारी निकाय हो। प्रहरी संगठनको नेतृत्व नियुक्ति तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका रहन्छ। तर कार्यकारी अधिकार असीमित हुँदैन।
नेपालको संविधानले कानुनी शासन, मौलिक अधिकार र न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले सरकारका निर्णयहरू पनि संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रहनुपर्छ।
विशेषगरी सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा प्रशासनिक आवश्यकता, संस्थागत अनुशासन, कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि पदाधिकारीलाई कानुनले सुनिश्चित गरेको पदावधि र प्रक्रियागत संरक्षणविपरीत हटाइएको प्रमाणित भयो भने त्यसले भविष्यमा सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति तथा पदमुक्तिसम्बन्धी अभ्यासमा समेत महत्त्वपूर्ण न्यायिक नजिर स्थापित गर्न सक्छ।
तर सरकारको निर्णयलाई केवल राजनीतिक वा प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट होइन, त्यसको वास्तविक कानुनी आधार, अधिकारक्षेत्र र निर्णय प्रक्रियाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।
पुरानो न्यायिक नजिरको सान्दर्भिकता
यस विवादमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध ध्रुवबहादुर प्रधानसम्बन्धी विवाद तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसम्बन्धी मुद्दाका नजिरसमेत रिट निवेदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ।
विशेषगरी अच्युतकृष्ण खरेलसम्बन्धी विवादले प्रहरी नेतृत्वको पदमुक्ति, सरुवा र नियुक्तिमा सरकारको अधिकार तथा कानुनी प्रक्रियाको महत्त्वलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
यद्यपि पुरानो मुद्दामा स्थापित सिद्धान्त अहिलेको विवादमा स्वतः लागू हुन्छ भन्ने हुँदैन। दुवै घटनाको कानुनी आधार, तथ्य र लागू हुने प्रावधानबीच तुलना गरेर मात्र नजिरको सान्दर्भिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ।
कात्तिक ३० को सुनुवाइले के स्पष्ट पार्न सक्छ?
अब सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइले यो विवाद कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण संकेत दिन सक्छ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सरकारको निर्णय र त्यसका आधारमा भएका कामकारबाहीको कार्यान्वयनमा रोक लाग्न सक्नेछ। त्यस अवस्थामा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर अन्तरिम व्यवस्थाबारे थप आदेश हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरी सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गरी मुद्दाको थप सुनुवाइ अघि बढ्न सक्छ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—पेसी तोकिनु, रिट दर्ता हुनु र अन्तरिम आदेश जारी हुनु तीन फरक न्यायिक प्रक्रिया हुन्। रिट दर्ता हुँदैमा निवेदकको माग स्थापित भएको मानिँदैन।
अबको मुख्य चासो कात्तिक ३० गते सर्वोच्च अदालतले कुन कानुनी आधारलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ।
निष्कर्ष : व्यक्ति होइन, विधिको शासनको परीक्षण
दानबहादुर कार्कीको रिटलाई केवल एक पूर्वप्रहरी प्रमुखको व्यक्तिगत पद पुनर्बहालीको प्रयासका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्ति हटाउँदा राज्यले पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया र कार्यकारी अधिकारको सीमाबारे पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ र प्रशासनिक प्राथमिकतासमेत फेरिन सक्छन्। तर राज्यका निर्णयहरू व्यक्तिको इच्छा वा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिभन्दा माथि कानुनको अधीनमा रहनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्