विशेष समाचार | ८ कात्तिक २०८३
Daily Khabar Nepal | Analysis • News • Truth
लुम्बिनी — भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएको लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिका आनी छोइङ डोल्मा नियुक्त भएकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज ३० गतेको निर्णयसँगै उनको नियुक्ति सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।
नियुक्तिपछि मुख्यतः तीन विषयले सार्वजनिक बहसको रूप लिएका छन्—नियुक्तिको कानुनी आधार र छनोट प्रक्रिया, विगतमा चर्चामा आएको वित्तीय कारोबारको अवस्था तथा नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न।
यी विषयको निष्पक्ष विश्लेषण गर्दा नियुक्तिको आधिकारिक निर्णय, प्रचलित कानुनी व्यवस्था, सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न र प्रमाणित भइसकेका तथ्यलाई अलग-अलग बुझ्न आवश्यक छ। कुनै व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्नु र त्यस्तो प्रश्न कानुनी रूपमा प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन।
१. नियुक्तिको आधिकारिक आधार के हो?
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडगराज पौडेलका सार्वजनिक अभिव्यक्तिअनुसार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले असोज ३० गते आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल कानून आयोगमा प्रकाशित लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(१)(ख) ले नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्तिलाई परिषद्को उपाध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ९ अनुसार मनोनीत सदस्यको पदावधि पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ।
यस कानुनी व्यवस्थाले सरकारलाई उपाध्यक्ष मनोनीत गर्ने अधिकार दिएको देखिन्छ। तर नियुक्तिको अधिकार हुनु र त्यस अधिकारको प्रयोग गर्दा छनोटको आधार पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक हुनु दुई फरक विषय हुन्।
त्यसैले नियुक्ति कानुनअनुसार भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्नको मूल्याङ्कन गर्दा ऐनको व्यवस्था, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र नियुक्तिसम्बन्धी आधिकारिक कागजात हेर्नुपर्छ।
२. छनोट प्रक्रिया किन सार्वजनिक चासोको विषय बन्यो?
उपलब्ध सार्वजनिक विवरणअनुसार, लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी चयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले खुला आवेदन मागेको थियो। उपाध्यक्ष पदका लागि १०४ जनाले आवेदन दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
तर आनी छोइङ डोल्मा ती आवेदकमध्ये थिइन् वा थिइनन्, आवेदन प्रक्रियाबाट छनोट गरिएको भए मूल्याङ्कनका आधार के थिए र अन्तिम नाम मन्त्रिपरिषद्सम्म कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा विस्तृत आधिकारिक विवरण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट देखिँदैन।
यसले निम्न प्रश्नको महत्त्व बढाएको छ :
- अन्तिम नियुक्तिका लागि कुन मापदण्ड अपनाइयो?
- उम्मेदवारको योग्यता र अनुभव कसरी मूल्याङ्कन गरियो?
- खुला आवेदन प्रक्रियाको नतिजा र अन्तिम निर्णयबीचको सम्बन्ध के थियो?
- नियुक्तिको निर्णय र त्यसको आधारसम्बन्धी कागजात सर्वसाधारणले हेर्न पाउने व्यवस्था छ कि छैन?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु कुनै व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन। सार्वजनिक पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया बुझ्ने र संस्थाप्रतिको विश्वास कायम गर्ने प्रयास हो।
३. नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न : आधिकारिक पुष्टि आवश्यक
आनी छोइङ डोल्माको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा केही अभियन्ताले प्रश्न उठाएका छन्। तर उपलब्ध सार्वजनिक विवरणका आधारमा उनको नागरिकता अवैध भएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त आधिकारिक प्रमाण पुष्टि भएको छैन।
नागरिकताको वैधता निर्धारण गर्ने विषय सम्बन्धित सरकारी निकायको अभिलेख, प्रचलित कानुन र आवश्यक परे न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ।
त्यसैले नागरिकतासम्बन्धी प्रश्नलाई पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरेको छ वा छैन, अनुसन्धानको निष्कर्ष के छ र कुनै आधिकारिक निर्णय भएको छ वा छैन भन्ने कुरा प्रमाणित कागजातका आधारमा मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
खोज पत्रकारिताको मूल मान्यता आरोप दोहोर्याउनु होइन, आरोपको सत्यता प्रमाणित गर्ने आधार खोज्नु हो।
४. हङकङबाट आएको भनिएको रकमको विषयमा के पुष्टि गर्न सकिन्छ?
आनी छोइङ डोल्माको बैंक खातामा सन् २०१९ मा हङकङबाट आएको भनिएको ठूलो रकमबारे विगतमा प्रश्न उठेको विवरण सार्वजनिक छ। त्यस कारोबारसँग सम्बन्धित अनुसन्धान भएको दाबीसमेत सार्वजनिक बहसमा आएको छ।
तर यस विषयमा तीनवटा प्रश्न छुट्याउन आवश्यक छ :
पहिलो — कारोबार भएको थियो कि थिएन?
यसका लागि बैंकिङ अभिलेख, कारोबारको मिति, रकम, पठाउने पक्ष र प्राप्तकर्तासम्बन्धी आधिकारिक विवरण आवश्यक हुन्छ।
दोस्रो — अनुसन्धान भएको थियो कि थिएन?
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित निकाय वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको आधिकारिक अभिलेख आवश्यक हुन्छ।
तेस्रो — अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष के थियो?
अनुसन्धान सुरु हुनु, बैंक खाता रोक्का हुनु, अनुसन्धान सम्पन्न हुनु र अदालतबाट अपराध प्रमाणित हुनु फरक कानुनी अवस्था हुन्।
हाल उपलब्ध सार्वजनिक सामग्रीबाट उक्त कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धानको अन्तिम आधिकारिक निष्कर्ष वा अन्तिम न्यायिक निर्णय पुष्टि गर्न सकिएको छैन। त्यसैले रकमको स्रोत अवैध थियो वा आनीले वित्तीय अपराध गरेकी थिइन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु तथ्यपरक हुँदैन।
यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकायबाट आधिकारिक जवाफ प्राप्त गर्नु नै थप खोजको उचित आधार हो।
५. आनी छोइङ डोल्माको सार्वजनिक योगदान
आनी छोइङ डोल्मा बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिकाका रूपमा परिचित छन्। बौद्ध मन्त्र र आध्यात्मिक संगीतलाई आधुनिक प्रस्तुतिमार्फत व्यापक श्रोतामाझ पुर्याएकी उनी ‘फूलको आँखामा फूलै संसार’ गीतबाट नेपाली श्रोतामाझ लोकप्रिय भएकी हुन्।
उनको सार्वजनिक परिचय संगीतमा मात्र सीमित छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मानवीय सेवासँग सम्बन्धित गतिविधिमा पनि उनको संलग्नता रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।
उनको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान लुम्बिनीको प्रचारप्रसार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समुदायसँगको सहकार्यमा उपयोगी हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय नियुक्तिपछिको कार्यसम्पादनबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।
त्यसका लागि भावनात्मक समर्थन वा विरोधभन्दा स्पष्ट कार्ययोजना, मापन गर्न सकिने उपलब्धि र सार्वजनिक प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।
६. लुम्बिनी विकास कोषको जिम्मेवारी किन महत्त्वपूर्ण छ?
लुम्बिनी विकास कोषको कार्यक्षेत्र लुम्बिनी उद्यानको व्यवस्थापनमा मात्र सीमित छैन। लुम्बिनी विकास क्षेत्रको परिभाषामा बुद्धसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, देवदह, रामग्राम तथा अन्य ऐतिहासिक क्षेत्रसमेत समेटिएका छन्। यसको कानुनी आधार लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ मा उल्लेख छ।
यस संस्थाको काम धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नु मात्र होइन। पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण, विकास योजनाको कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सार्वजनिक स्रोतको जिम्मेवार उपयोग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
त्यसैले उपाध्यक्षको कार्यसम्पादनलाई निम्न आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ :
- ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षणमा भएका काम।
- विकास योजनाको पारदर्शी कार्यान्वयन।
- बजेट र खर्चको सार्वजनिक विवरण।
- स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवालासँगको सहकार्य।
- धार्मिक पर्यटकको अनुभव र व्यवस्थापनमा सुधार।
- कोषका निर्णय तथा प्रगति प्रतिवेदनको नियमित सार्वजनिक उपलब्धता।
यी सूचकले नियुक्तिसम्बन्धी विवादभन्दा पर गएर संस्थाले वास्तविक रूपमा कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्छन्।
७. अब थप अनुसन्धानका लागि कुन अभिलेख आवश्यक छन्?
Daily Khabar Nepal ले यस विषयलाई आधिकारिक प्रमाणमा आधारित रूपमा थप स्पष्ट पार्न सम्बन्धित निकायबाट निम्न कागजात तथा जवाफ माग्न सक्छ :
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग
- नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्ताव र निर्णयको आधिकारिक विवरण।
- उपाध्यक्ष पदका लागि अपनाइएको छनोट प्रक्रिया र मूल्याङ्कन मापदण्ड।
- १०४ आवेदकको सूची सार्वजनिक गर्न मिल्ने अवस्था तथा अन्तिम छनोटको आधार।
लुम्बिनी विकास कोषसँग
- उपाध्यक्षको जिम्मेवारी, अधिकार र कार्यसम्पादनसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्था।
- चालु विकास योजना, बजेट र सार्वजनिक प्रगति प्रतिवेदन।
- नियुक्तिपछि तय गरिएका प्राथमिकता तथा कार्ययोजना।
सम्बन्धित वित्तीय अनुसन्धान निकायसँग
- सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएको कारोबारमा अनुसन्धान भएको थियो वा थिएन।
- अनुसन्धानको वर्तमान कानुनी अवस्था।
- सार्वजनिक गर्न मिल्ने अन्तिम निष्कर्ष वा निर्णय।
नागरिकतासम्बन्धी अधिकारप्राप्त निकायसँग
- सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नबारे कुनै आधिकारिक छानबिन वा निर्णय भएको छ कि छैन।
- कानुनले अनुमति दिएको सीमाभित्र सार्वजनिक गर्न मिल्ने आधिकारिक जानकारी।
यी कागजात प्राप्त भएपछि मात्रै विवादका विभिन्न पक्षलाई प्रमाणका आधारमा स्पष्ट रूपमा छुट्याउन सकिन्छ।
निष्कर्ष : व्यक्तिभन्दा माथि तथ्य, आरोपभन्दा माथि प्रमाण
आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिले लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व चयन, सरकारी निर्णयको पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताबारे बहस उठाएको छ।
उपलब्ध कानुनी व्यवस्थाले उपाध्यक्ष मनोनीत गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ। नियुक्ति भएको तथ्य सार्वजनिक छ। अर्कोतर्फ, छनोटको विस्तृत आधार र नागरिकता तथा वित्तीय कारोबारसम्बन्धी प्रश्नको अन्तिम आधिकारिक अवस्था स्पष्ट पार्न थप प्रमाण आवश्यक छ।
कुनै व्यक्तिको योगदानको सम्मान गर्नु र उनीसँग सम्बन्धित प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन माग गर्नु परस्पर विरोधी कुरा होइनन्। दुवै विषयलाई तथ्य, कानुन र प्रमाणका आधारमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
लुम्बिनीको नेतृत्वमा कसले जिम्मेवारी पायो भन्ने प्रश्नसँगै जिम्मेवारी पाएपछि के काम भयो, सार्वजनिक स्रोत कसरी उपयोग गरियो र सम्पदा संरक्षणमा कस्तो परिणाम आयो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
सार्वजनिक पदसँग सम्बन्धित निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ। प्रश्न उठेमा सम्बन्धित निकायले प्रमाणसहित जवाफ दिनुपर्छ। र, आधिकारिक प्रमाणबिना कसैलाई दोषी ठहर गर्नु हुँदैन। लुम्बिनीको संरक्षण, सुशासन र सार्वजनिक विश्वास कायम गर्ने बाटो यही हो।
#DailyKhabarNepal #आनीछोइङडोल्मा #लुम्बिनीविकासकोष #खोजपत्रकारिता #सुशासन #पारदर्शिता #सार्वजनिकजवाफदेहिता #सम्पदासंरक्षण
प्रतिक्रिया दिनुहोस्