काठमाण्डौँ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध कारबाही सिफारिस गरेको छ।
आयोगले संविधानको धारा २४९ उपधारा २ ९ग० अनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार प्रयोग गरेको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा हालको कानुनमा स्पष्ट सजायको व्यवस्था नभए पनि मानवता र मानव अधिकारविरुद्धका गम्भीर अपराधमा आवश्यक परे पश्चातदर्शी कानुन बनाएरसमेत कारबाही गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
यसका लागि आयोगले सर्वोच्च अदालतको पुरानो नजिरलाई आधार बनाएको छ। ‘अधिवक्ता माधव बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकारसमेत’ नामक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई उद्धृत गर्दै आयोगले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दण्डहीनता अन्त्य गर्न नयाँ कानुन निर्माणसमेत गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ।
उक्त फैसला तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्की सम्मिलित विशेष इजलासले गरेको थियो। फैसलामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवताविरुद्धका अपराधमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार लागू हुने तथा आवश्यक परे पश्चातदर्शी कानुनमार्फत पनि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने उल्लेख गरिएको थियो।
रोचक पक्ष के भने, आयोगले यसै प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिसमेत जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा कुनै भूमिका रहे–नरहेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगका अनुसार उनको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको वा प्रभाव पारेको विषयमा समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको छ।
आयोगले अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरेका अन्य व्यक्तिहरूमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, डा। तोषिमा कार्की, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ, दुर्गा प्रसाईं, निश्चल बस्नेत, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंहलगायत रहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्