पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री जीत शेरचनले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी’ भन्ने लक्ष्यअनुसार बजेट निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले संघीयता सुदृढीकरण, जनमुखी सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय, समन्वय र साझेदारी, वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा बजेट अनुशासनलाई आधार मानेको छ। सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउँदै नागरिक सहभागिता बढाउने तथा एकीकृत स्याटेलाइट कार्यालय सञ्चालन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानी प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गर्ने योजना छ। साथै राजस्व वृद्धि, डिजिटल कर प्रणाली विस्तार, कर चुहावट नियन्त्रण र आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, जलवायुमैत्री प्रविधि, कृषि बीमा, कृषि एम्बुलेन्स र न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्ने योजना छ। रैथाने बाली, कृषि स्टार्टअप तथा निर्यातमुखी उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ।
पर्यटन क्षेत्रमा ‘पोखरा जाऔँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटकीय गन्तव्यको डिजिटल नक्साङ्कन, ब्रान्डिङ, पूर्वाधार विकास र प्रचारप्रसारमा जोड दिइनेछ। ‘एक पालिकास् एक गन्तव्य’ र आदर्श ग्राम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सरकारले औद्योगिक तथा औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ। साथै स्थानीय मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा तथा रोजगारी क्षेत्रमा समेत विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। मानसिक स्वास्थ्य सेवा, उच्च हिमाली स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा विस्तार, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ।
यसका साथै सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन, राइड सेयरिङ सेवा र ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ अभियानलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले आगामी बजेटलाई उत्पादनमुखी, परिणाममुखी र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालको बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्