पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाउने अभियान आजदेखि सुरु गर्ने भएको छ। महानगरले आइतबार बिहान १० बजेदेखि तीन फरक स्थानबाट एकैसाथ डोजर परिचालन गरी संरचना हटाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
वर्षौंदेखि विवाद र राजनीतिक बहसको विषय बनेको फिर्केखोला अतिक्रमण हटाउने कामलाई यसपटक व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउँदै खोलाको करिडोर संरक्षण गर्ने उद्देश्य महानगरको रहेको छ। मेयर धनराज आचार्य तथा सम्बन्धित वडाध्यक्षहरूको उपस्थितिमा अभियान सञ्चालन हुने बताइएको छ।
महानगरका अनुसार पहिलो डोजर वडा नं। २ र १८ को सिमाना अँधेरीकुनाबाट सुरु भएर वडा नं। ४ तर्फ अघि बढ्नेछ। दोस्रो टोली वडा नं। ४ र ५ को सीमास्थित फिर्केपुल–बूढानीलकण्ठ मन्दिर क्षेत्रबाट काम सुरु गर्दै वडा नं। ५ र ८ तर्फ जानेछ। तेस्रो डोजर वडा नं। ७ र ८ को सीमास्थित जिरोकिमी क्षेत्रबाट सञ्चालन भई वडा नं। ६ तर्फ अघि बढ्नेछ।
२०८० साल असारमा गरिएको नापजाँच प्रतिवेदनले फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र करिब १६० वटा संरचना रहेको देखाएको थियो। तीमध्ये सरकारी कार्यालय, समाजघर तथा निजी घरसमेत रहेका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयलगायत केही सरकारी संरचनासमेत खोलाघरभित्र परेको महानगरले जनाएको छ।
महानगरपालिकाले यसअघि पटक–पटक सूचना जारी गर्दै स्थायी तथा अस्थायी संरचना स्वयं हटाउन आग्रह गरेको थियो। पछिल्लो सूचना अनुसार जेठ ९ गतेभित्र संरचना हटाइसक्न भनिएको भए पनि अधिकांश संरचना यथावत् रहेपछि महानगर आफैं डोजर प्रयोग गर्न अघि बढेको हो।
डोजर चलाउने सूचना सार्वजनिक भएपछि केही संघसंस्था र स्थानीयवासीले भने आफ्ना संरचना आफैं हटाउन थालेका थिए। फोटोग्राफर संघ र लायन्स क्लबले केही संरचना स्वेच्छिक रूपमा हटाएको जनाइएको छ।
अँधेरीकुनादेखि गाईघाट हुँदै फेवातालमा मिसिने फिर्केखोलाको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि अतिक्रमण हुँदै आएको छ। खोलामाथि घर बनाउने, ढल र सेफ्टिक ट्याङ्की जोड्ने जस्ता गतिविधिका कारण फेवाताल प्रदूषित हुँदै गएको भन्दै महानगरले अतिक्रमण हटाउने कदमलाई वातावरण संरक्षणसँग पनि जोडेको छ।
यसअघि तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी ले पनि फिर्केखोला खाली गराउने प्रयास गरेका थिए। २०७५ सालमा डोजर चलाउने क्रममा भएको झडपमा पत्रकारसहित पाँच जना घाइते भएका थिए। त्यसयता अभियान विवादमै सीमित बनेको थियो।
मेयर धनराज आचार्यको कार्यकालमा पुनः प्राविधिक नापजाँच गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। संरचना हटाउने महानगरको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा परे पनि अदालतले महानगरको पक्षमा फैसला गरेपछि अतिक्रमण हटाउने बाटो खुलेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्