काठमाण्डौं ।
सरकारले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनहरूको दर्तामा तत्कालका लागि पूर्ण रोक लगाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अर्को सूचना नभएसम्म कुनै पनि प्रकारका सार्वजनिक सवारी दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको हो। यो निर्णयसँगै पेट्रोल, डिजेल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी मात्र होइन, विद्युतीय ९भ्ख्० सार्वजनिक सवारी साधनहरूको नयाँ दर्ता पनि रोकिएको छ।
विभागका अनुसार देशभर सडकमा सवारी साधनको अत्यधिक चाप, ट्राफिक जामको समस्या, वायु प्रदूषण र यातायात व्यवस्थापनमा देखिएको असन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर यो कदम चालिएको हो। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा सडकको क्षमता भन्दा बढी सवारी गुड्दा दैनिक आवागमन प्रभावित भइरहेको विभागको भनाइ छ।
विभागले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को प्रावधान अनुसार वातावरणीय असर, सडकको अवस्था र सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राख्दै दर्ता रोक्ने अधिकार प्रयोग गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
यो निर्णय मिनीबस, माइक्रोबस, ठूला बस र ट्याक्सी जस्ता सार्वजनिक यातायात सेवामा लागू हुने भए पनि निजी सवारी ९रातो प्लेट० र पर्यटकीय सवारी साधनमा भने लागू नहुने बताइएको छ।
सरकारको यो निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले विशेषगरी विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन नीतिसँग विरोधाभास हुने गरी भ्ख् दर्ता पनि रोक्नु गलत भएको बताएका छन्।
यातायात विज्ञहरूले भने तत्कालका लागि सवारी व्यवस्थापनमा नियन्त्रण आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ सार्वजनिक यातायात नीति र वैज्ञानिक रुट व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्