काठमाडौं आकृति सुनार ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद ले विस्थापित सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई चार बुँदे सुझाव पेश गरेकी छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा डोजर चलाइएपछि प्रभावित समुदायका व्यक्तिहरूसँग छलफल तथा अध्ययन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको हो।
प्रतिवेदन अनुसार, धेरै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूले घरभाडा समेत पाउन कठिन भएको गुनासो गरेका छन्। नागरिकतामा महिला वा पुरुष बाहेक अन्य लैंगिक पहिचान उल्लेख भएका व्यक्तिहरूलाई अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार परिवारको परिभाषामा समेट्न समस्या भएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
सांसद श्रेष्ठले भूमि सम्बन्धी ऐनमा रहेको “परिवार” को परिभाषालाई समावेशी बनाउन, गैरद्वयसांखिक तथा समलैंगिक जोडीलाई समेत कानुनी रूपमा समेट्न सुझाव दिएकी छन्।
त्यस्तै, व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्दा गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विभिन्न समुदायका विशेष आवश्यकता छुट्टै पहिचान गर्नुपर्ने तथा सुकुम्बासी समस्यालाई दीर्घकालीन सामाजिक समस्याको रूपमा हेर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्