काठमाडौं आकृति सुनार ।
जेन-जी आन्दोलनका अभियन्ताहरूले संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलसँग हुने भनिएको बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले छलफलका लागि २० जना युवालाई आमन्त्रण गरे पनि अभियन्ताहरूले आफ्ना ६ बुँदे माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि औपचारिक वार्तामा सहभागी नहुने बताएका हुन्।
अभियन्ताहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा संविधान संशोधन प्रक्रिया समावेशी र पारदर्शी हुनुपर्ने माग गरिएको छ। उनीहरूले सबै सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले एकलौटी रूपमा कार्यदल गठन गरेको, सदस्य छनोट प्रक्रिया सार्वजनिक नगरेको तथा विगतको सहमतिको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको आरोप पनि आन्दोलनकारीहरूको छ।
उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता, शहीद परिवार तथा घाइतेलाई न्याय, विगतका आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्।
यस्तै, भूमिहीन सुकुम्बासी र सीमान्तकृत समुदायमाथि भइरहेको दमन रोक्न तथा संविधान संशोधनका विषयमा स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म व्यापक जनपरामर्श गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
जेन-जी आन्दोलनले आफ्ना आधारभूत माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारसँगको छलफलमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्