काठमाडौं आकृति सुनार ।
सरकारले १३ वटा विकास आयोजना तथा निर्माण कार्यका लागि आयात हुने मालवस्तुमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमार्फत सूचना प्रकाशित गर्दै विभिन्न आयोजना अन्तर्गत आयात हुने सामग्रीमा भन्सार तथा अन्य कर छुटको व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले अधिकांश आयोजनामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लिएर बाँकी सम्पूर्ण दस्तुर, शुल्क तथा कर छुट दिएको छ भने केही आयोजनामा पूर्ण रूपमा कर छुट प्रदान गरिएको छ। राजपत्र अनुसार छुट दिइएका सामग्रीको कुल मूल्य करिब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ।
कर छुट प्राप्त गर्ने आयोजनामध्ये जयनगर–कुर्ता रेल्वे मर्मत आयोजनाका लागि भारतीय रुपैयाँ १२ करोडभन्दा बढी मूल्यका सामग्रीमा पूर्ण कर छुट दिइएको छ।
त्यस्तै, रातमाटे ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण (एमसिए–नेपाल) आयोजनाका लागि अमेरिकी डलर ४ करोड २८ लाखभन्दा बढी मूल्यका सामग्रीमा सम्पूर्ण कर तथा शुल्क छुट गरिएको छ।
सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोजनाहरूमा पनि कर सहुलियत दिएको छ। यीमध्ये मुलपानी १३२ केभी सबस्टेसन, ललितपुर–भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन, डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन लगायतका आयोजना समावेश छन्।
यस्तै, मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विद्युतीय प्रणाली सुधार तथा ग्रामीण विद्युतीकरणका कार्यक्रमका लागि आयात हुने सामग्रीमा पनि कर छुट दिइएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारले पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनालाई तीव्रता दिन कर सहुलियतको नीति अघि बढाएको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्