काठमाडौं आकृति सुनार —
संघीय सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती तथा सरकारी कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कुल १८ वटा मन्त्रालय मात्र रहने भएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय कायम थिए।
सरकारले युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, शहरी विकास तथा संघीय मामिला सम्बन्धी मन्त्रालयहरूलाई पुनःसंरचना गर्दै केही मन्त्रालय गाभ्ने तथा केही संरचना खारेज गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार साविकको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षा क्षेत्रमा समाहित गरी ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइनेछ।
त्यस्तै, युवा, महिला, बालबालिका, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी क्षेत्रलाई एकीकृत गर्दै ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ गठन गर्ने तयारी गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि ठूलो पुनर्संरचना गरिएको छ। साविकको खानेपानी मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइनेछ। खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सरसफाइ क्षेत्र भने स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहने व्यवस्था गरिने सरकारको तयारी छ।
कुन मन्त्रालय पूर्ण रूपमा खारेज हुने र कुन संरचनामा सञ्चालन हुने भन्ने विस्तृत विवरण सरकारले छिट्टै नेपाल राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। सरकारका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयले प्रशासनिक दोहोरोपन हटाउने, सरकारी खर्च कम गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्