काठमाण्डौं उमा आले
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय ले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको दोहोर्याउँदै ती क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। विशेषगरी लिपुलेक पास हुँदै सञ्चालन गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राले पुनः सीमा विवादलाई सतहमा ल्याएको छ।
मन्त्रालयले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो स्पष्ट अडान जानकारी गराउँदै उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि एकपक्षीय गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ।
नेपालका अनुसार सुगौली सन्धि ९१८१६० अनुसार महाकाली नदीपूर्वका भूभागहरू नेपालको हकभोगमा पर्छन्। त्यसैले त्यहाँ सडक निर्माण, व्यापारिक गतिविधि वा तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी विपरीत हुने नेपालले जनाएको छ।
यस विषयमा नेपालले चीन सरकारलाई समेत औपचारिक जानकारी गराइसकेको छ। सीमा विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक दस्ताबेज, नक्सा र प्रमाणका आधारमा वार्ता गर्न नेपाल सधैं तयार रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्।
तर, भारतको विदेश मन्त्रालय ले भने नेपालको दाबी अस्वीकार गरेको छ। प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ले लिपुलेक पासलाई सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राको स्थापित मार्गका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको दाबी गरेका छन्।
भारतका अनुसार नेपालले हाल प्रस्तुत गरेको नक्सा र क्षेत्रीय दाबी “एकपक्षीय र कृत्रिम विस्तार” भएको भन्दै ती ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको जिकिर गरिएको छ। भारतले नेपालका तर्कहरूलाई अस्वीकार गर्दै ती टिकाउ हुन नसक्ने दाबी गरेको छ।
यद्यपि, दुवै देशले कूटनीतिक संवादको ढोका भने खुला राखेका छन्। नेपालले मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै वार्तामार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ भने भारतले पनि सबै द्विपक्षीय सीमा विवादहरूलाई रचनात्मक संवादबाट टुंग्याउन तयार रहेको जनाएको छ।
हाल लिपुलेकसँग सम्बन्धित विवादले पुनः नेपाल–भारत सम्बन्धमा संवेदनशीलता बढाएको छ। समाधानका लागि दुवै पक्षले ऐतिहासिक प्रमाण र आपसी विश्वासका आधारमा सार्थक संवाद अघि बढाउनु आवश्यक देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्