काठमाण्डौं, २० वैशाख ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध देशभर कडा कदम चालिँदै गर्दा सत्तारुढ दलकै एक सांसदको घरबारे उठेको विवादले सरकारको सुशासन दाबीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद केपी खनालले कैलालीको लम्कीचुहा–१ क्षेत्रमा निर्माण गरिरहेको घर ऐलानी जग्गामा रहेको र नक्सापाससमेत नभएको खुलेपछि राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा बहस चर्किएको हो।
राजधानी काठमाडौंमा मेयर बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको डोजर अभियानले अवैध संरचनामाथि कठोर कारबाही गरिरहेको सन्दर्भमा, सत्तापक्षकै जनप्रतिनिधि मापदण्डविपरीत संरचनामा जोडिनुले “कानुन सबैका लागि समान हो कि होइनरु” भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
लम्कीचुहा नगरपालिकाले उक्त घरको जग्गाको स्वामित्व पुष्टि गर्ने लालपूर्जा नभएको र नक्सापास पनि नगरिएको स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि, सांसद पक्षले उक्त जग्गा अतिक्रमण नभई पूर्वदेखि बसोबास गर्दै आएको दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रिया भने पूरा हुन बाँकी रहेको जनाएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार उक्त क्षेत्र अव्यवस्थित बसोबास अन्तर्गत पर्ने भए पनि हालसम्म कसैलाई लालपूर्जा वितरण गरिएको छैन। यस्तो अवस्थामा ऐलानी जग्गामा बनेका संरचनाको वैधानिकता स्वतः प्रश्नको घेरामा पर्छ।
यस घटनाले एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ—
कानुन कार्यान्वयनमा सबैलाई एउटै मापदण्ड लागू हुन्छ कि सत्ता र पहुँचका आधारमा फरक व्यवहार हुन्छ ?
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र सुशासनको नारा व्यवहारमा कत्तिको लागू हुन्छ भन्ने कुराको परीक्षा अब यस्तै घटनाबाट हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्