काठमाडौं, १८ वैशाख ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाए पनि अधिकांश अध्यादेश अझै रोकिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सरकारले एकै पटक ८ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेर चरणबद्ध रूपमा राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। तीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश पनि समावेश छ।
तर, हालसम्म राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी २ वटा अध्यादेश मात्रै जारी गरेका छन्। बाँकी ६ वटा अध्यादेश भने ‘अध्ययनकै क्रममा’ भन्दै रोकिएको अवस्था छ।
सरकारले भने आर्थिक तथा वित्तीय पारदर्शिता मजबुत बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। तर, राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश रोकिनुले सरकार–राष्ट्रपति सम्बन्ध र संवैधानिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
विशेषगरी, पटक–पटक अध्यादेश पठाउँदा पनि स्वीकृति नआउनु राजनीतिक सन्देश वा संवैधानिक सावधानीरु भन्ने बहस सुरु भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्