काठमाडौं उमा आले
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले संसद् अधिवेशन आकस्मिक रूपमा स्थगन गरिएको घटनालाई लिएर सरकारमाथि पारदर्शिता र राजनीतिक उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
रामचन्द्र पौडेल द्वारा आह्वान गरिएको अधिवेशन २४ घण्टा नबित्दै सरकारकै सिफारिसमा स्थगन गरिनु सामान्य प्रक्रिया नभएको भन्दै कांग्रेसले यसलाई शंकास्पद कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ। विशेषगरी, यस्तो निर्णयले सरकारले संसद्को छलफलभन्दा बाहिर रहेर अध्यादेशमार्फत नीति ल्याउने तयारी त गरिरहेको छैन भन्ने बहसलाई तीव्र बनाएको छ।
महामन्त्री पौडेलले बलियो बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले संसद्लाई पर्याप्त विश्वासमा लिन नसकेको संकेत देखिएको बताएका छन्। उनका अनुसार, सहज संसदीय अंकगणित र अनुकूल राजनीतिक अवस्था हुँदाहुँदै पनि संसद् छल्ने शैलीले सरकारको आत्मविश्वासमाथि प्रश्न उठाउँछ।
उनले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा विधि, प्रक्रिया र पारदर्शितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रक्रिया मिचेर परिणाम खोज्ने प्रवृत्तिले संस्थागत मर्यादामा असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यस सन्दर्भमा कांग्रेसले सरकारलाई संसद्को गरिमा जोगाउँदै खुला र उत्तरदायी ढंगले अघि बढ्न आग्रह गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो घटनाले आगामी दिनमा सरकार–प्रतिपक्ष सम्बन्ध र संसद्को भूमिकामाथि थप बहस चर्किने संकेत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्