काठमाडौं उमा आले ।
विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी घोषणापछि सडकमा विद्यार्थीहरूको सक्रियता तीव्र बन्दै गएको छ। राजधानीमा कालो बेलुन उडाएर गरिएको प्रदर्शनले अब आन्दोलन केवल प्रतीकात्मक नभई सशक्त राजनीतिक दबाबमा रूपान्तरण हुँदै गएको संकेत दिएको छ।
नेपाल विद्यार्थी संघ र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ले संयुक्त रूपमा सुरु गरेको आन्दोलनले सरकारविरुद्ध साझा मोर्चा निर्माणको संकेत दिएको छ। यसअघि फरक धारमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरू एकै मंचमा उभिनु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ।
विद्यार्थी नेताहरूले सरकारको निर्णयलाई केवल संगठनमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको आरोप छ—सरकारले आलोचना दबाउन र स्वतन्त्र आवाज नियन्त्रण गर्न यस्तो कदम चालेको हो।
नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य मात्रिका तिमिल्सिनाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीलाई हिरासतमा लिइएको घटनालाई “राज्यद्वारा डर देखाउने प्रयास” का रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। उनले अब आन्दोलन काठमाडौंमा सीमित नरही देशभर फैलिने चेतावनी दिएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार विद्यार्थी संगठनहरूबीचको यो सहकार्यले आगामी दिनमा सरकारविरुद्ध व्यापक राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। विशेषगरी, प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलनले विश्वविद्यालयदेखि सडकसम्म प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
सरकारको निर्णयले विद्यार्थी राजनीति मात्र होइन, समग्र नागरिक स्वतन्त्रताको बहसलाई समेत पुनः सतहमा ल्याएको छ। अब प्रश्न उठ्न थालेको छ—यो आन्दोलन केवल प्रतिबन्धको विरोधमा सीमित रहने कि ठूलो राजनीतिक मुद्दामा रूपान्तरण हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्