सरकारको निर्देशनस् ४५५ भाडा छुट अनिवार्य, उल्लंघन गरे लाइसेन्ससम्म खारेज हुन सक्ने
काठमाडौं-उमा आले
सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई दिइने ४५ प्रतिशत भाडा छुट कार्यान्वयन नगर्ने सवारी साधनमाथि अब कडा कारबाही हुने भएको छ। सरकारले लामो समयदेखि बेवास्ता हुँदै आएको यो व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा लागू गराउन कडाइ गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका यातायात व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै विद्यार्थी छुट नदिने सवारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी दिएको छ।
वि।सं। २०६५ सालमै गरिएको निर्णय अनुसार विद्यार्थीहरूले सार्वजनिक सवारीमा ४५ प्रतिशत भाडा छुट पाउने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन। विद्यार्थीहरूले परिचयपत्र देखाउँदा समेत छुट नदिने, समय तोक्ने वा विभिन्न बहाना बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको गुनासो बढेपछि सरकारले कडाइ गर्नुपरेको हो।
‘हेलो सरकार’ लगायतका गुनासो प्रणालीमा लगातार उजुरी परेपछि विभागले अनुगमनलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ। अब नियम उल्लंघन गर्ने सवारीमाथि जरिवाना मात्रै होइन, सवारी सञ्चालन अनुमति पत्र ९लाइसेन्स० खारेजसम्मको कारबाही हुन सक्ने बताइएको छ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, केन्द्रीय महासंघ तथा साझा यातायातलाई समेत निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। सरकारले स्पष्ट रूपमा भनेको छ—विद्यार्थीलाई कानुनले दिएको सहुलियत अब कुनै हालतमा नरोकिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्