काठमाण्डौं ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा लामो समयदेखि देखिँदै आएका जटिलता तथा अवरोधहरू तत्काल समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ल्याउनुपरेको बताएकी छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको र त्यसका लागि अध्यादेशमार्फत मार्ग प्रशस्त गरिएको स्पष्ट पारिन्।
उनले सांसदहरूले समेत लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन गरिएको दाबी गर्दै यसले जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कामहरूलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।
मन्त्री गौतमले अध्यादेशमा केही कमजोरी वा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष भए आगामी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत परिमार्जन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराइन्। सरकार जनताका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर तीव्र गतिमा काम गरिरहेको जिकिर गर्दै उनले आवश्यक कानुनी सुधारमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्