काठमाण्डौं ।
देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै छन्। संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
संविधानअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ। सोही बजेटका सिद्धान्त, वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा संघीय अनुदानको आधारमा प्रदेशहरूले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट तयार पार्ने गरेका छन्।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि स्थानीय तहहरूले पनि असार १० गतेभित्र आफ्नो नगरसभा वा गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
यस वर्ष पनि अधिकांश प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई बजेटका मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्। प्रदेश सरकारहरूले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमहरूलाई समेत समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, बजेटका महत्वाकांक्षी योजना र प्राथमिकताबीच प्रदेश सरकारहरूको कार्यान्वयन क्षमता भने निरन्तर आलोचनाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ मा अधिकांश प्रदेशले पूँजीगत खर्च र आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ।
विशेषगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै बजेट खर्च गर्ने ‘असारे विकास’ प्रवृत्ति, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर योजना कार्यान्वयन प्रदेश सरकारका पुराना चुनौतीका रूपमा कायम छन्।
यस अवस्थामा आज सार्वजनिक हुने नयाँ बजेटले प्रदेशको आर्थिक गतिविधि विस्तार, विकास निर्माणलाई गति दिने तथा कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार्ने दिशामा कति प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्