काठमाण्डौं ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पूर्व बालसैनिकहरूको न्याय र पहिचानसम्बन्धी रिटमा आदेश जारी गरेसँगै तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। पूर्व बालसैनिकहरूले आफूहरूलाई सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीत प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा अदालतले निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदनमा तत्कालीन नेकपा ९माओवादी० का शीर्ष नेतृत्व तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा। बाबुराम भट्टराईलाई मुख्य विपक्षी बनाइएको थियो। निवेदकहरूका अनुसार शान्ति प्रक्रियापछि आफूहरूलाई ‘अयोग्य लडाकु’ को रूपमा वर्गीकृत गरी शिविरबाट हटाइएपछि लामो समयसम्म न्याय र परिपूरणबाट वञ्चित गरिएको थियो।
यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा भन्दै दर्ता नगरेको रिट न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले दरपिठ बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएपछि नियमित सुनुवाइमा पुगेको थियो।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेल र न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले दिएको आदेशसँगै संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दाबीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान बाटो खुलेको कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ।
निवेदक लेनिन विष्टसहित अन्य पूर्व बालसैनिकहरूले यस निर्णयलाई न्याय प्राप्तिको दिशामा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यद्यपि सर्वोच्चको पूर्ण फैसलाको विस्तृत पाठ सार्वजनिक भएपछि मात्र आदेशको दायरा, जिम्मेवारी र सरकारलाई दिइएको निर्देशनबारे स्पष्ट हुने कानुनविद्हरूले बताएका छन्।
यो आदेशले नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी बाँकी मुद्दालाई थप गम्भीर रूपमा अघि बढाउन दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्