काठमाण्डौं ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न २० वटा प्रचलित ऐन संशोधन गर्ने तयारी गर्दै सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग राय र सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ सार्वजनिक गर्दै प्रस्तावित संशोधनबारे नागरिकको धारणा संकलन गर्न आह्वान गरेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीका अनुसार इच्छुक व्यक्ति, संस्था तथा सरोकारवालाले तोकिएको ढाँचा र भाषामा आफ्नो राय तथा सुझाव एक साताभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। सरकारले शिक्षा, भूमि व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनलाई समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका ऐनहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९, जग्गा ९नाप जाँच० ऐन, २०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०२५, शिक्षा ऐन, २०२८ तथा मालपोत ऐन, २०३४ रहेका छन्।
यस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८, निजामती सेवा ऐन, २०४९ र स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा समेत संशोधनको तयारी गरेको छ।
त्यसैगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, भूउपयोग ऐन, २०७६, वन ऐन, २०७६, बिमा ऐन, २०७९ तथा विधायन ऐन, २०८१ मा पनि सुधार गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।
कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यावहारिक, जनमुखी तथा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले जनस्तरबाट सुझाव संकलन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्