काठमाण्डौं ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन ( ईभी) को प्रयोगलाई तीव्र रूपमा विस्तार गर्न सन् २०३० सम्म देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार हाल देशभर करिब एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश स्टेसन विद्युतीय सवारीका आधिकारिक बिक्रेता कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन् भने धेरैजसो चार्जिङ केन्द्र काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरलगायत मुख्य सहरहरूमा केन्द्रित छन्।
अध्ययनले विशेषगरी राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र तथा दुर्गम बस्तीहरूमा चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव रहेको औंल्याएको छ। पर्याप्त चार्जिङ सुविधा नहुँदा विद्युतीय सवारीलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा विस्तार गर्न र लामो दूरीका यात्रामा प्रयोग गर्न कठिनाइ भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साबिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा चार्जिङ पूर्वाधारको कमी, ब्याट्रीको उच्च लागत, सडक पूर्वाधार, ब्याट्री पुनः प्रयोग तथा व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्तिको अभाव र आवश्यक प्रविधिमा आयात निर्भरतालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको छ।
यस्तै, विद्युतीय सवारीको उच्च प्रारम्भिक मूल्य, कम पुनः बिक्री मूल्य, गुणस्तरसम्बन्धी चिन्ता, योग्य चालकको अभाव तथा ठूला मालवाहक र सार्वजनिक सवारीमा ईभीको सीमित प्रयोगलाई पनि चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले चार्जिङ स्टेसन विस्तार, ब्याट्री स्वापिङ प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन, अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी, आवश्यक मापदण्ड निर्माण र सीप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ।
सरकारले जलविद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने लक्ष्यसहित विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत ईभी प्रवर्द्धनलाई विशेष महत्व दिइएको छ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ले देशका विभिन्न स्थानमा १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि सात प्रमुख स्थानमा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताएका छन्। मन्त्रालयको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा आर्थिक वर्ष २०८५र८६ सम्म देशव्यापी चार्जिङ सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य समावेश गरिएको छ।
रणनीतिअनुसार पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता, तथा प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालनमार्फत आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने योजना अघि सारिएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारीको विस्तारबाट सञ्चालन खर्च घट्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, वायु प्रदूषण कम हुने, सार्वजनिक यातायात आधुनिक बन्ने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुने तथा सहरी यातायात व्यवस्थापन र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेको छ।
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार नेपालले सन् २०३० सम्म निजी सवारीमध्ये ९० प्रतिशत विद्युतीय बनाउने तथा सन् २०४५ सम्म ‘नेट–शून्य कार्बन उत्सर्जन’ हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार ती लक्ष्य पूरा गर्न चार्जिङ पूर्वाधारको व्यापक विस्तार अपरिहार्य हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्