काठमाण्डौं।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका सीमा तथा सीमांकनसम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक संवाद र द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्।
भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आपसी सम्मान, समानता र साझा हितका आधारमा थप सुदृढ बनाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले दुई देशबीच केही संवेदनशील तथा लामो समयदेखि थाती रहेका विषयहरू भए पनि तिनको समाधान संवाद र विश्वासको वातावरणमार्फत सम्भव रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री खनालका अनुसार कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता लगायतका सीमा विवादित क्षेत्रका विषयहरूलाई स्थापित कूटनीतिक तथा प्राविधिक संयन्त्रमार्फत अघि बढाइनेछ। उनले यस्ता मुद्दालाई राजनीतिक विवादको विषय बनाउनुको सट्टा तथ्य, प्राविधिक अध्ययन र निरन्तर वार्ताका आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, “नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी बाँकी विषयहरू परिपक्व कूटनीतिक संवाद तथा आपसी समझदारीका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ।”
नेपाल–भारतबीच सीमा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न तहमा संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले संयुक्त फिल्ड सर्भे टोलीहरूले सीमाक्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी दिए। साथै, विगत केही समयदेखि निष्क्रिय वा कम सक्रिय रहेका उच्चस्तरीय प्राविधिक तथा कूटनीतिक संयन्त्रहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन दुवै देश सहमत भएको बताए।
नयाँ दिल्लीमा भारतीय विदेशमन्त्री एस। जयशंकरसँग भएको भेटवार्तामा पनि ती संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउने विषयमा सकारात्मक सहमति भएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए। उनका अनुसार खुला संवाद, पारस्परिक विश्वास र नियमित सम्पर्कमार्फत सीमा विवादलगायतका विषयहरूको दीर्घकालीन समाधान खोजिनेछ।
कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले मन्त्री खनालको भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा सकारात्मक पहलका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले विगतका असमझदारीलाई संवादमार्फत सम्बोधन गर्दै आर्थिक, सामाजिक र द्विपक्षीय सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने संकेत दिएको छ।
सीमा समस्याको समाधानका लागि वार्ता र प्राविधिक संयन्त्रप्रतिको दुवै देशको प्रतिबद्धताले आगामी दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्ध थप विश्वासिलो र परिणाममुखी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्