काठमाण्डौं।
सरकारले संसदबाट पारित भइसकेको आर्थिक विधेयकमा अर्थमन्त्रीमार्फत ‘त्रुटि सुधार’को नाममा करका दर हेरफेर गरेको विषयप्रति नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
उनका अनुसार विधेयक टेबल भइसकेपछि कार्यपालिकाले पत्राचारमार्फत करका दर परिवर्तन गर्नु विधायिकालाई छलेर मनलाग्दी गर्ने खतरनाक नजिर हो। यस्तो अभ्यास संसदीय मर्यादा, नियमावली र विश्वव्यापी प्रचलनविपरीत भएको उनको भनाइ छ।
केसीले सामाजिक सञ्जाल ( एक्स ) मा लेख्दै यो कदमले सार्वभौम संसद्को विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका छन्। उनले भारत, बेलायतलगायत परिपक्व संसदीय लोकतन्त्रमा यस्तो अभ्यास नहुने उल्लेख गर्दै यसलाई स्वेच्छाचारिता र संसदीय परम्पराको अपमान भनेका छन्।
उनले बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा नियम मिचेर सरकारले मनलाग्दी गर्न पाउने अवस्था आए संसद्को भूमिका नै के हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार यो घटना ‘निरंकुश प्रवृत्तिको स्पष्ट संकेत’ हो र यसले संसदीय लोकतन्त्रको आत्मामै चोट पुर्याएको छ।
केसीले देश निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेको संकेत देखिएको भन्दै यस्तो प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, सरकारले गल्ती स्वीकार गरी विधेयकलाई औपचारिक संशोधनसहित पुनः संसदमा प्रस्तुत गर्नु नै सम्मानजनक बाटो हुने उनको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्