पोखरा ।
पाँच दशकदेखि विवाद, अतिक्रमण, सट्टापट्टा र राजनीतिक संरक्षणको केन्द्र बन्दै आएको पोखरा बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको अभियान रोकिएको छ। उच्च अदालत पोखराले तत्काल संरचना नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। महानगरले जेठ २५ गतेदेखि बसपार्क क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउने तयारी गरिरहेका बेला अदालतले एक जग्गाधनीको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।
जग्गाधनीको रिटपछि अदालतको आदेश
बसपार्क क्षेत्रकी जग्गाधनी योगेन्द्रदेवी श्रेष्ठ पालिखेले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेकी थिइन्। न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलासले जेठ २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीसहित विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतले निवेदकको नाममा रहेको पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित कित्ता नम्बर ५४ को जग्गामा बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचना तत्काल नभत्काउन र नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिइएको छ।
आदेशबारे मेयरको स्पष्टीकरण
अदालतको आदेश सार्वजनिक भएपछि पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै प्रारम्भिक आदेशलाई अन्तिम फैसला भनेर बुझ्न नहुने बताएका छन्।
उनका अनुसार कारण देखाऊ आदेश कानुनी प्रक्रिया मात्र भएको र सबै निर्णय कानुन, प्रमाण तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढाइनेछ।
आचार्यले विशेषगरी बसपार्क क्षेत्रका केही जग्गाधनीलाई लक्षित गर्दै छानबिनपछि वास्तविक स्वामित्व र क्षेत्रफल स्पष्ट हुने बताएका छन्। उनले “तपाईंको जग्गा ९ मिटर हो कि १८ मिटर हो, त्यसको प्रतीक्षा गर्नुहोला” भन्दै अदालतलाई विकास रोक्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन्।
भाडामा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई घरधनीको स्वार्थका लागि ‘मानव ढाल’ नबन्न पनि उनले अनुरोध गरेका छन्। साथै पर्याप्त समय र सूचना दिइसकिएको दाबी गर्दै अब प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत गरेका छन्।
बसपार्क व्यवस्थापन अभियान र विवाद
पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण र सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित गर्न पछिल्ला महिनामा अभियान तीव्र पारेको छ।
यसअघि अमरसिंह चौरका ५१ वटा टहरा हटाउनेदेखि फिर्के खोला क्षेत्रमा रहेका १६० भन्दा बढी संरचना हटाउने अभियानले पनि व्यापक ध्यान खिचेको थियो। त्यसैको निरन्तरतामा बसपार्क क्षेत्रलाई महानगरले ‘अर्जुनदृष्टि’ बनाएको हो।
२०३१ सालमा बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा विभिन्न कारणले खुम्चिँदै अहिले करिब २६ रोपनीमा सीमित भएको महानगरको अध्ययनमा उल्लेख छ। क्षेत्रभित्र साढे चार सयभन्दा बढी संरचना रहेको र ५७२ जनाले सुकुम्बासी दाबी गर्दै निवेदन दिएका छन्।
छानबिन र पुनर्स्थापनाको तयारी
विवाद समाधानका लागि महानगरले पूर्वन्यायाधीश शंकरराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिलाई विगतका निर्णय, सट्टापट्टा, बिक्रीवितरण र जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रियाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारको व्यवस्थापनका लागि वडाध्यक्ष राधिकाकुमारी शाही योगीको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन गरिएको छ, जसले वैकल्पिक बसोबासको योजना अघि बढाइसकेको छ।
महानगरले आवश्यक पूर्वाधारसहित नयाँ बस्ती व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
अब के हुन्छ ?
महानगरले वैशाख ४ गतेदेखि नै बसपार्क क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गर्दै आएको छ। धेरै परिवारले स्थानान्तरण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको दाबी गरिएको छ।
अदालतको आगामी सुनुवाइ, छानबिन समितिको प्रतिवेदन र पुनर्स्थापना योजनाको आधारमा बसपार्कको भविष्य तय हुने देखिन्छ। पाँच दशकदेखि अलपत्र रहेको यो परियोजना अब कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्छ कि पुनः कानुनी र राजनीतिक विवादमै अल्झिन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्