काठमाण्डौं ।
उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ( भ्याट) लगाउने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले उक्त निर्णय उपभोक्तामैत्री नभएको तथा ऊर्जा उपयोग विस्तार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग मेल नखाने बताएका छन्। उनका अनुसार विद्युत खपत बढाएर स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा करको अतिरिक्त भारले उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ।
घिसिङले विभिन्न देशहरूले विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहन दिन सहुलियत र प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा भने विद्युत प्रयोग बढाउने नीतिभन्दा करको दायरा विस्तार गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विद्युत पूर्वाधारको क्षमतासम्बन्धी व्यक्त गरेका धारणाप्रति पनि असहमति जनाएका छन्। सबै घरधुरीमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग भए विद्युत प्रणालीमा समस्या आउने तर्क प्राविधिक तथ्यसँग मेल नखाने उनको दाबी छ।
घिसिङका अनुसार लोडसेडिङ अन्त्यपछिका वर्षहरूमा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि ठूलो लगानी गरिएको छ। हाल देशभर उच्च क्षमताका सबस्टेसन, वितरण ट्रान्सफर्मर तथा १३२, २२० र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहेका छन् भने थप पूर्वाधार निर्माणको काम जारी छ।
काठमाडौं उपत्यकामा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत तथा आधुनिक बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले उपभोक्ताहरूले इन्डक्सन चुलो, पानी तताउने उपकरण, हिटर, विद्युतीय सवारीसाधन तथा चार्जिङ स्टेसनजस्ता प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्।
उनले ऊर्जा खपत बढाउने, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तार गर्ने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्