काठमाण्डौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेटमा व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
यसअघि अविवाहित व्यक्तिका लागि ५ लाख रुपैयाँ र विवाहितका लागि ६ लाख रुपैयाँसम्म आयकर छुटको व्यवस्था रहेको थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै मध्यम वर्गीय कर्मचारी, जागिरे तथा साना व्यवसायीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा कर प्रणालीलाई सरल बनाउन सरकारले ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा हटाएको छ। यस निर्णयले उद्योग–व्यवसायको लागत घट्नुका साथै उपभोक्ता मूल्यमा समेत सकारात्मक असर पर्ने विश्वास गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र झन्झटरहित बनाउने उद्देश्यसहित करका दरमा पुनर्संरचना गरिएको बताएका छन्। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले यो कदम अघि बढाएको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्