कर्मचारीको तलब बढ्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत रहने संकेत
काठमाण्डौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि ल्याउन लागिएको बजेटप्रति सर्वसाधारणदेखि निजी क्षेत्रसम्मको चासो बढेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्न लाग्नुभएको हो।
सरकारले यसपटक चालु आर्थिक वर्षको १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेटभन्दा २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ बढी आकारको महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि तथा राज्य संरचना सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० को घोषणापत्रअनुसार आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने, वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा ७ वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुर्याउने लक्ष्यलाई आधार बनाएर बजेट निर्माण गरिएको बताइएको छ। साथै, ३० अर्ब डलर बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्यअनुसार पनि विशेष कार्यक्रम समावेश गरिने जनाइएको छ।
स्रोतको चापका कारण यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाइने संकेत देखिएको छ। तर, लामो समयदेखि वृद्धि हुन नसकेको निजामती कर्मचारीको तलब भने बढाउने अन्तिम तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको बुझिएको छ।
सरकारले ‘लाइन होइन, अनलाइन’ अवधारणाअनुसार अधिकांश सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४६ साल यताका सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षालाई व्यावहारिक र रोजगारमुखी बनाउने तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लगानी र रोजगारी विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई समेत बजेटमा प्राथमिकता दिइने भएको छ। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिने तयारी छ।
निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने योजना पनि अघि सारेका छन्। त्यसअन्तर्गत कम्तीमा दुई वटा सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्