सहकारी संकटको जडमा राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर नियमनः आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाण्डौँ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको व्यापक बेथिति, बचतकर्ताको रकम हिनामिना तथा अपारदर्शी कारोबारबारे अध्ययन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले बुधबार राति सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सहकारी संकटको मुख्य कारण कमजोर नियमन, राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी सञ्चालन रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा सञ्चालनका क्रममा पर्याप्त अध्ययन, स्पष्ट मापदण्ड र प्रभावकारी अनुगमनबिना स्वीकृति दिइएको थियो। केही सञ्चालकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर बचतकर्ताको रकम हिनामिना, दुरुपयोग तथा अपारदर्शी कारोबार गरेको आयोगले औँल्याएको छ।

आयोगले बहु–नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, कमजोर सुशासन र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि सहकारी क्षेत्रको संकटका प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूको राजनीतिक आबद्धता र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि समस्या झन् गम्भीर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सहकारी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक ऐन–नियम संशोधन गर्ने तथा बचत फिर्ता र कर्जा असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर सुधारका काम अघि बढाइनेछ।