काठमाण्डौं ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३३८ स्थानीय तहले भू–उपयोग वर्गीकरणको काम पूरा गरेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार ती स्थानीय तहहरूले आवश्यक मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गर्ने र कित्तागत विवरण छुट्याउने कार्य सम्पन्न गरेका हुन्।
मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार भू–उपयोग ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नै क्षेत्रभित्र भूमिको वर्गीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार १६९ स्थानीय तहले वर्गीकरणका लागि आवश्यक आधार तयार गरी नक्सा तथा विवरण अद्यावधिक गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्। यस्तै १३४ स्थानीय तह प्रक्रियामा रहेका छन् भने ५० स्थानीय तह प्रारम्भिक मापदण्ड निर्माणमै छन्।
त्यसैगरी १५ स्थानीय तहले हालसम्म केवल कृषि क्षेत्रको मात्र मापदण्ड तयार गरेका छन् भने ४७ स्थानीय तहले भने काम सुरु नै गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आगामी असार मसान्तसम्म भू–उपयोग वर्गीकरण सम्पन्न गर्न अन्तिम समयसीमा तोकेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यसले कृषियोग्य जमिन संरक्षण, अव्यवस्थित जग्गा खण्डीकरण नियन्त्रण, व्यवस्थित सहरीकरण तथा दीगो पूर्वाधार योजनामा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्