आफूविरुद्धका रिट रोक्न शर्माकै निर्देशन रहेको खुलासा, सर्वोच्च प्रशासन विवादमा

काठमाण्डौं ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माविरुद्ध दायर रिट निवेदनहरू दर्ता नगरी रोकिएको विषयले नयाँ मोड लिएको छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती निवेदनहरू ‘होल्ड’ मा राख्नुमा स्वयं न्यायाधीश शर्माकै निर्देशन रहेको खुलासा भएको छ।

वैशाख २४ गते संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको रोलक्रम मिच्दै शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनीहरूले उक्त सिफारिस स्थापित परम्परा विपरीत, स्वेच्छाचारी र बदनियतपूर्ण भएको दाबी गर्दै बदर गर्न तथा प्रथम वरीयताका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न परमादेश माग गरेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रारम्भमै ती रिटहरू दरपीठ गरी अस्वीकृत गरेको थियो। सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ अनुसार दरपीठ आदेशविरुद्ध १५ दिनभित्र इजलाससमक्ष निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि निवेदकहरूले दिएको निवेदनसमेत दर्ता नगरी रोकिएको थियो।

निवेदन दर्तामा ढिलाइ भएपछि निवेदक पक्षले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष गुनासो गरेका थिए। सोमबार अधिवक्ताहरू विष्णुमाया बस्याल, गीता थापालगायत करिब ३० जना कानुन व्यवसायीको टोली कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई भेट्न पुगेपछि विषय थप गम्भीर बनेको हो।

त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसमक्ष मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। सो क्रममा मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले न्यायाधीश शर्माकै निर्देशनका कारण ती निवेदनहरू दर्ता नगरिएको स्वीकार गरेको बताइएको छ।

यस घटनाप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले समेत आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्च प्रशासनको भूमिका प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। विवाद बढेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोमबार कडा प्रशासनिक आदेश जारी गर्दै निवेदन दर्ता नगर्नु न्यायिक पहुँचमा अवरोध र कानुनी प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेकी छन्।

उनले मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले फाइल अल्मल्याएर न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको टिप्पणीसमेत गरेकी छन्। आदेशमा न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र सक्षमतामाथि उदासीनता देखिएको उल्लेख गर्दै सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म सबै निवेदन दर्ता गरी मंगलबारका लागि पेसी तोक्न निर्देशन दिइएको छ।