काठमाडौं आकृति सुनार ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेका छन्।
सरकारले मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने क्रममा लामो समयदेखि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने भएको हो।
सरकारी स्रोतका अनुसार सुरक्षा तथा गुप्तचरी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिएको बताइएको छ। यस निर्णयसँगै अनुसन्धान विभागको प्रशासनिक तथा नीतिगत समन्वय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने जनाइएको छ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७४ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको थियो। उक्त निर्णयलाई लिएर त्यतिबेला व्यापक राजनीतिक बहस भएको थियो।
पछि सरकार परिवर्तनसँगै केही विभागहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा फर्काइएका थिए। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमा तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको थियो।
हालको निर्णयसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएको हो। यद्यपि, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग भने यथावत् सम्बन्धित मन्त्रालयमै रहने भएका छन्।
सरकारको यो कदमलाई प्रशासनिक समन्वय र सुरक्षा संरचना मजबुत बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ भने राजनीतिक वृत्तमा यसबारे मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्