पोखरा ।
फेवातालको जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि सरकारी निकायहरूले सक्रियता बढाएका छन् । सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत फेवाताल संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायहरूले व्यवस्थापकीय योजना कार्यान्वयनको तयारी थालेका हुन् । शासकीय सुधार कार्यक्रममा फेवाताल वरपरको अतिक्रमण हटाउने, पहिरो नियन्त्रण गर्ने, पानीका मुहान संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तयार गरिएको ‘फेवा संरक्षित जलाधार व्यवस्थापकीय योजना’लाई अद्यावधिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान वन तथा भू–संरक्षण विभाग, बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकी र जिल्ला भू–तथा जलाधार संरक्षण समितिले पहल थालेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख तथा संरक्षण समितिका संयोजक लिलाधर पौडेलका अनुसार योजनालाई परिमार्जनसहित प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई सुझाव पठाइएको छ ।
विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि योजना कार्यान्वयनमा जाने तयारी गरिएको उनले बताए । सन् २०२२ देखि २०३१ सम्म लागू हुने गरी तयार गरिएको योजनाअन्तर्गत अतिक्रमित क्षेत्र पुनःस्थापना, पहिरो रोकथाम, वृक्षरोपण, सौन्दर्यीकरण तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र बनेका संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो । जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्र करिब १२३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । सरकारले फेवाताल संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले योजना कार्यान्वयन सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्