काठमाडौं आकृति सुनार |
नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता वा दरपिठ कुनै पनि नगरी फाइल रोक्दै न्याय प्रवाहमा अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएको छ। बारले यसबाट नागरिकको न्याय पाउने संवैधानिक हक प्रभावित भएको जनाएको छ।
महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अदालतमा दर्ताका लागि पेश भएका निवेदनहरू प्रशासनले आलटाल गर्दै फाइल थन्क्याउने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरिएको छ। बारका अनुसार दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिँदा समेत सम्बन्धित शाखाले प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको छ।
‘जनताको न्यायको मन्दिरमै निवेदन दर्तामा आलटाल हुन्छ भने अन्यत्रको अवस्था कस्तो होला ?’ भन्दै बारले प्रश्न उठाएको छ।
बारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको रक्षाका लागि अविलम्ब निकास दिन तथा न्याय प्रशासनप्रति जनविश्वास कायम गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्