काठमाडौं आकृति सुनार ।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने नाममा चलाएको डोजर अभियान यतिबेला विवादको केन्द्रमा परेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका भिडियोहरूमा घर–टहरा भत्काइँदा महिला र बालबालिका रोइरहेका तथा एक महिला बेहोस भएको दृश्य देखिएपछि घटनाले थप चर्चा पाएको हो।
कोहलपुर नगरपालिकाले नगर विकास समितिको नाममा रहेको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाइएको दाबी गरेको छ। तर आलोचकहरूले भने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको भावना विपरीत जबर्जस्ती उठीबास गराइएको आरोप लगाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले हालै भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उचित प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हटाउन नहुने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै कोहलपुरमा डोजर चलाइएपछि कानुनी र नैतिक बहस सुरु भएको हो।
अभियन्ता माजिद अन्सारीले अदालतको आदेश छल्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार अदालतले प्रत्यक्ष रूपमा रोक लगाएको काम अप्रत्यक्ष रूपमा पनि गर्न नमिल्ने बताए।
यता कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर पूर्णप्रसाद आचार्य ले भने सर्वोच्चको आदेश ऐलानी जग्गाका हकमा लागू हुने र आफूहरूले खाली गराएको क्षेत्र नगर विकास समितिको दर्ता भएको सरकारी जमिन भएकाले आदेश लागू नहुने तर्क गरेका छन्।
नगरपालिकाका अनुसार ७५१ परिवारले उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका थिए। छानबिनपछि वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको संख्या घटेर ३३५ मा झरेको दाबी गरिएको छ।
नगर प्रहरीले हालसम्म एक सयभन्दा बढी संरचना हटाइएको जनाएको छ। केही प्रभावित परिवारलाई अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ भने कतिपय आफन्त वा भाडाको घरतर्फ सरेका छन्।
घटनापछि देशभर भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन, अदालतको आदेशको पालना र डोजरमार्फत गरिने उठीबासबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्