काठमाण्डौं ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई थप जनमुखी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नागरिकबाट प्रत्यक्ष सुझाव संकलन गर्न डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुरु गरेको उक्त पोर्टलमार्फत देशभित्र तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले विकासका प्राथमिकता, आर्थिक सुधार र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी आफ्ना धारणा सरकारसमक्ष पठाउन सक्नेछन्।
सरकारका अनुसार सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका आवश्यकता र अपेक्षालाई समेट्न यो पहल गरिएको हो। प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले नीति निर्माण प्रक्रियालाई थप खुला, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन प्रधानमन्त्रीको अवधारणाअनुसार पोर्टल सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइन्।
पोर्टलको विशेषतामध्ये ‘सुझाव ट्र्याक’ प्रणाली पनि एक हो। यसमार्फत नागरिकहरूले आफूले पठाएको सुझावको अवस्था तथा त्यसमा सरकारले गरेको प्रगति समेत हेर्न सक्नेछन्।
सरकारले प्राप्त सुझावहरूलाई प्रशासनिक तहमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत निर्णयमा समावेश गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। साथै, डिजिटल माध्यमबाट सुशासनको अभ्यासलाई सुदृढ बनाउने विश्वास पनि लिइएको छ।
सरकारले सबै नेपालीलाई सक्रिय सहभागिताका साथ रचनात्मक सुझाव दिन आग्रह गर्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत पोर्टल प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्