काठमाडौं ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू तत्काल समाधान नगरे देशभरका विकास आयोजनाहरू ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले निर्माण उद्योग इतिहासकै गम्भीर संकटमा परेको बताउँदै सरकारलाई एक हप्ताभित्र ठोस नीतिगत हस्तक्षेप गर्न अल्टिमेटम दिएको हो। अन्यथा निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने महासंघले स्पष्ट पारेको छ।
करिब ३२ हजार व्यवसायी आबद्ध महासंघले कमजोर पूँजीगत खर्च र आर्थिक मन्दीका कारण पूर्वाधार विकास क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा विनियोजित पूँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढ्दा निर्माण लागत उच्च भएको छ। युद्धअघि १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको र बिटुमिन लगायतका सामग्रीको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। यद्यपि, मूल्य समायोजनमा सरकार गम्भीर नदेखिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
सिमेन्ट र डण्डी जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव र महँगीले ठूला तथा साना सबै परियोजनाहरू प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ। साथै, राष्ट्र बैंकको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकले वास्तविक बजार अवस्था नझल्काएको दाबी गर्दै मूल्य समायोजन प्रणाली सुधार गर्न माग गरिएको छ।
व्यवसायीहरूले बैंक ग्यारेन्टी, बीमा, क्षतिपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै सबै आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भए पनि भुक्तानी ढिलाइ र संरचनात्मक समस्या अझै समाधान नभएको उनीहरूको भनाइ छ। निजी क्षेत्रमाथि बढ्दो कानुनी दबाब र धरपकडले लगानीको वातावरण बिग्रिएको भन्दै महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यदि एक हप्ताभित्र माग सम्बोधन नभए देशभरका निर्माण कार्यहरू बन्द गरिने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ। साथै, आवश्यक परे थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने संकेत पनि दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्