काठमाण्डौं, २० वैशाख।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सुरु गरेको नयाँ डिजिटल प्रणालीले सुकुम्वासी पहिचान प्रक्रियामा कडाइ ल्याएपछि देशभरका दाबीदारहरूबीच चासो मात्र होइन, चिन्ता पनि बढाएको छ।
भू(अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सरकारले अब सुकुम्वासी दाबी गर्ने व्यक्तिको नाममा देशभर कतै जग्गा छ कि छैन भन्ने तथ्य स्वतः जाँच गर्ने भएको छ। यसले वास्तविक सुकुम्वासी छुट्याउन सहयोग पुग्ने दाबी गरिए पनि गलत विवरण दिएका व्यक्तिहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने भएपछि धेरैमा त्रास देखिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकाबाट परीक्षण सुरु गरिएको छ। तर, यो प्रक्रिया विस्तार भएर देशव्यापी हुने भएपछि हजारौं दाबीदारको अवस्था पुनः परीक्षणमा पर्नेछ।
अवसर पनि, जोखिम पनि
सरकारले यसलाई पारदर्शिता र प्रभावकारिताको कदम भनेको छ। वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान भएपछि उनीहरूको पुनःस्थापना र व्यवस्थापन सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
तर, विज्ञहरू भने यस प्रक्रियामा केही चुनौती पनि देख्छन् ः
पुराना अभिलेखमा त्रुटि भए वास्तविक सुकुम्वासी नै छुट्न सक्ने
डिजिटल प्रणालीमा डेटा अपडेट नहुँदा गलत निष्कर्ष आउने जोखिम
कानुनी प्रक्रियाले गरिब वर्ग झन् समस्यामा पर्न सक्ने
स्थानीय तहमा जिम्मेवारी सार्ने तयारी
मन्त्रालयले अब भूमि सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको छ। आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि व्यवस्थापन गरेपछि जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ।
यसले सेवा छिटो हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि स्थानीय तहको क्षमता र तयारीप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
निष्कर्ष
सरकारको यो नयाँ कदमले सुकुम्वासी समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल देखाए पनि, यसको कार्यान्वयन कति निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा भने आगामी दिनमा मात्र स्पष्ट हुनेछ। वास्तविक सुकुम्वासीलाई न्याय दिलाउने कि नयाँ विवाद सिर्जना गर्ने—यो प्रणालीको सफलता त्यसैमा निर्भर रहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्