काठमाडौं उमा आले ।
संसद् अधिवेशन स्थगित गरेपछि सरकार अध्यादेशको बाटो रोज्दै संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्रिय देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पुगेको पुष्टि गर्दै प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल ले ती प्रस्ताव अध्ययनको चरणमा रहेको बताएका छन्।
संसद् स्थगनपछि अध्यादेश किन ?
सरकारले यसअघि वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन बोलाए पनि त्यसलाई अचानक स्थगित गराएको थियो। यसले सरकारको नियतबारे प्रश्न उठेको छ—के संसद् छल्दै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न खोजिएको हो ?
विशेषगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ। किनकि यस परिषद्ले अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत महत्वपूर्ण निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ।
परिषद् पूर्ण, निर्णयको तयारी
संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ, जसमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्।
हालै नेपाली कांग्रेसले भीष्मराज आङ्देम्बे लाई दलको नेता चयन गरेपछि परिषद् पूर्ण बनेको छ।
यसले अब छिट्टै नियुक्ति सिफारिस हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।
राजनीतिक अर्थ
यो कदमलाई कतिपयले “संसद् छल्ने रणनीति” का रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने सरकारले भने “आवश्यक प्रशासनिक निर्णय” भन्दै बचाउ गरिरहेको छ।
अब राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश स्वीकृत गर्छ कि थप परामर्श लिन्छ भन्ने विषयले आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्