काठमाडौँ- काशी राम सुनार
नयाँ सरकार गठन भएयता केही मालपोत कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको भिडियोमा सेवाग्राहीहरूले छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा पाएको भन्दै सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। विगतमा हुने ढिलासुस्ती, अनावश्यक झन्झट र बिचौलियाको प्रभाव घट्दै गएको अनुभव नागरिकहरूले खुलेर साझा गरिरहेका छन्, जसले सेवा प्रणालीप्रति जनविश्वास बढेको संकेत गर्दछ।
राष्ट्रिय सभाको २०८२ साल चैत्र २५ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को तर्फबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय प्रतिभा रावल ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेसँगै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अझ स्पष्ट भएको छ। यही मन्त्रालय अन्तर्गत देशभरका मालपोत कार्यालयहरू सञ्चालनमा रहने भएकाले हाल देखिएको सेवा सुधार प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्री रावल नेतृत्वको पहलसँग जोडिएको देखिन्छ।
मन्त्री रावलको राजनीतिक यात्रा संघर्षबाट बनेको मानिन्छ। उनले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता र सुशासनको पक्षमा सक्रिय भूमिका खेलेकी छन्। हाल उनको नेतृत्वमा भूमि प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने, जग्गा दर्ता तथा नामसारी प्रक्रियालाई सरल बनाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने जस्ता एजेन्डाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइँदै छन्।
यसका साथै भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान, भूमि अभिलेख व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, र सेवाग्राहीमैत्री कार्यसंस्कृति विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ।
समग्र विश्लेषण गर्दा, मालपोत कार्यालयमा देखिएको सुधार केवल सतही परिवर्तन नभई प्रशासनिक प्रणालीमै भइरहेको संरचनात्मक सुधारको संकेत हो। यसले नागरिकमा आशा र विश्वास दुवै बढाएको छ। यदि यस्ता पहलहरू निरन्तरता पाउँछन् भने आगामी दिनमा नेपालमा भूमि प्रशासन अझ पारदर्शी, छिटो र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्