काठमाडौं – उमा आले
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको तयारीले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। प्रदीप ज्ञवाली सहितका राजनीतिक नेताहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि हस्तक्षेपको रूपमा चित्रण गरेका छन् भने केहीले यसलाई शैक्षिक वातावरण सुधार गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरेका छन्।
नेकपा एमालेका नेता ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै विद्यार्थी संगठनको अस्तित्व नै निषेध गर्ने सोचले विश्वविद्यालयको लोकतान्त्रिक चरित्र कमजोर बनाउने बताएका छन्। उनले विश्वविद्यालयहरूमा सुरक्षा युनिट स्थापना गर्ने योजना प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप भएको आरोप पनि लगाएका छन्।
तर प्रश्न उठेको छ—के विद्यार्थी संगठनहरू अहिले आफ्नो मूल भूमिकाबाट विचलित भएका हुन् ? पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वविद्यालयहरूमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप, तालाबन्दी, र शैक्षिक गतिविधिमा अवरोधले सरकारलाई यस्तो निर्णयतर्फ धकेलेको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
ज्ञवालीले भने, पञ्चायतकालजस्तो कठोर व्यवस्थामा समेत विद्यार्थी संगठनमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने कदम नचालिएको अवस्थामा अहिलेको निर्णयले सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न गरेको छ। उनले उपकुलपतिहरूले यस्तो निर्णयमा सहमति जनाउनु पनि गम्भीर विषय भएको बताएका छन्।
अर्कोतर्फ, केही शिक्षा विज्ञहरू भन्छन्—यदि विद्यार्थी संगठनहरू शैक्षिक गुणस्तर सुधारको ‘क्याटलिस्ट’ बन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने संरचनागत सुधार आवश्यक हुन सक्छ। तर, पूर्ण निषेधको सट्टा सुधार र नियमनको बाटो अपनाउनु उपयुक्त हुने धारणा पनि बलियो छ।
समग्रमा, यो मुद्दाले एउटा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ—
विश्वविद्यालयलाई राजनीति मुक्त बनाउने नाममा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर पारिँदैछ कि साँच्चिकै शैक्षिक सुधारको प्रयास हुँदैछ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्