काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सुदन गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै देशको सबैभन्दा संवेदनशील मन्त्रालयमध्ये एक गृह मन्त्रालय पुनः नेतृत्वविहीन बनेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले हाल उक्त मन्त्रालय अस्थायी रूपमा आफैंले सम्हालिरहेका छन्, तर यो दीर्घकालीन समाधान नभई राजनीतिक व्यवस्थापनको एउटा अन्तरिम अभ्यास मात्र हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। गुरुङको राजीनामा व्यक्तिगत विवादसँग जोडिए पनि यसको प्रभाव केवल व्यक्तिसम्म सीमित छैन; यसले पुनः एकपटक नेपालको सत्ता संरचनाभित्र रहेको संस्थागत अस्थिरता उजागर गरेको छ।
गृह मन्त्रालय नेपालको सुरक्षा, प्रशासन र अनुसन्धान संयन्त्रको केन्द्र भएकाले यहाँको नेतृत्व परिवर्तनले प्रत्यक्ष रूपमा राज्य सञ्चालनमा प्रभाव पार्छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायहरू यही मन्त्रालय अन्तर्गत रहने भएकाले गृहमन्त्रीको भूमिकालाई केवल राजनीतिक नभई रणनीतिक मानिन्छ। तर विडम्बना के छ भने, यति शक्तिशाली मन्त्रालयमा स्थायित्व भने अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांकले देखाउँछ कि गृह मन्त्रालय “छोटो कार्यकाल, उच्च जोखिम” को पदका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।
इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा पनि यो प्रवृत्ति नयाँ होइन। खगराज अधिकारी ले केवल करिब १२ दिन, विष्णु पौडेल ले करिब १९ दिन, र रवि लामिछाने ले केही महिनामै पद त्याग्नुपरेको उदाहरणहरूले गृह मन्त्रालयमा स्थायित्वभन्दा विवाद र दबाब बढी हुने देखाउँछन्। सुदन गुरुङको करिब एक महिनाभन्दा कम कार्यकालले यो श्रृंखलालाई अझ बलियो बनाएको छ। यसले देखाउँछ कि समस्या व्यक्ति विशेषमा मात्र सीमित छैन, बरु मन्त्रालयको संरचना र त्यससँग जोडिएको राजनीतिक शक्ति–संघर्षमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ।
विश्लेषण गर्दा गृह मन्त्रालय अस्थिर हुनुका मुख्य कारणहरू स्पष्ट देखिन्छन्। पहिलो, यो मन्त्रालय सत्ता नियन्त्रणको मुख्य केन्द्र भएकाले गठबन्धनभित्रका दलहरूबीच निरन्तर प्रतिस्पर्धा हुन्छ। दोस्रो, यहाँ निर्णयहरू सिधै सुरक्षा र कानुनी प्रक्रियासँग जोडिने भएकाले विवादको सम्भावना उच्च रहन्छ, जसले गृहमन्त्रीलाई छिट्टै राजनीतिक र कानुनी दबाबमा ल्याउँछ। तेस्रो, नेपालमा सरकार परिवर्तनको उच्च दरले पनि मन्त्रालयलाई स्थायित्व दिन सकेको छैन, जसका कारण नीति निरन्तरता कमजोर हुँदै गएको छ।
अहिलेको अवस्थामा गृह मन्त्रालय कसको भागमा जान्छ भन्ने प्रश्नले नयाँ राजनीतिक समीकरणको संकेत दिन थालेको छ। यदि मन्त्रालय पुनः रास्वपामै राखिन्छ भने पार्टीले विवादरहित र विश्वसनीय अनुहार अघि सार्नुपर्ने दबाब हुनेछ। तर सत्ता गठबन्धनभित्रका अन्य दलहरूले यो अवसरलाई शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा ल्याउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ। केही समयका लागि प्रधानमन्त्रीकै नियन्त्रणमा मन्त्रालय राख्ने विकल्प पनि देखिए पनि यसले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन।
यसबीच सबैभन्दा ठूलो चिन्ता प्रणालीगत असरको हो। गृहमन्त्रीको बारम्बार परिवर्तनले सुरक्षा नीतिमा निरन्तरता कमजोर बनाउने, प्रहरी प्रशासनको मनोबल घटाउने र अनुसन्धान प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव बढाउने जोखिम देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ गृहमन्त्रीको नियुक्ति केवल एउटा पदपूर्ति मात्र होइन, सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र संस्थागत स्थायित्वको परीक्षण बन्नेछ।
अन्ततः, सुदन गुरुङको राजीनामा एउटा व्यक्तिगत घटनाभन्दा बढी, नेपालको गृह मन्त्रालयमा रहेको संरचनात्मक अस्थिरताको प्रतिविम्ब हो। अब आउने गृहमन्त्री को हुन्छ भन्ने प्रश्न मात्र होइन, त्यो नियुक्तिले देशको राजनीतिक दिशा र प्रशासनिक विश्वसनीयता कति बलियो बनाउँछ भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्