काठमाडौं उमा आले ।
लामो समयदेखि उठ्दै आएको सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको अकुत सम्पत्तिबारेको प्रश्न अब औपचारिक अनुसन्धानको चरणमा प्रवेश गरेको छ। सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले काम सुरु गरेसँगै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शितामाथि कडा निगरानी सुरु भएको संकेत देखिएको छ।
पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको आयोगले केशरमहलस्थित कार्यालयबाट कार्य प्रारम्भ गर्दै सार्वजनिक पदमा रहेका तथा रहिसकेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अभियान अघि बढाएको छ। विशेषगरी वि।सं। २०६२र६३ पछिका राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च तहका व्यक्तिहरू यस अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन्।
यस पहललाई केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई ‘राजनीतिक जवाफदेहिता’ सुदृढ गर्ने कदमका रूपमा पनि हेरिएको छ। आयोगले स्वदेश मात्र होइन, विदेशमा रहेका सम्पत्तिसमेत ट्र्याक गर्ने तयारी गरेको छ, जसले लुकेको सम्पत्ति बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले स्पष्ट संकेत दिएको छ—अब पदमा बसेर अवैध सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्तिलाई सहन गरिने छैन। आयोगले विभिन्न माध्यमबाट उजुरी संकलन गर्दै जनसहभागिता समेत बढाउने रणनीति अपनाएको छ, जसले नागरिकलाई पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा प्रत्यक्ष जोड्नेछ।
अर्कोतर्फ, आयोगभित्रै पारदर्शिता कायम गर्न कर्मचारीहरूलाई समेत आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ। यसलाई ‘भित्रबाटै सुधार’ सुरु गरिएको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।
कानुनी रूपमा बलियो अधिकार पाएको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गरेपछि ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन अनिवार्य हुने व्यवस्था छ। यसले विगतमा जस्तै प्रतिवेदन थन्किने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो कदमले वर्षौंदेखि आलोचित दण्डहीनताको संस्कृतिमा ठोस प्रहार गर्ने विश्वास गरिएको छ। अब हेर्न बाँकी छ—यो आयोगले कति प्रभावकारी रूपमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्