रघुनाथ वाग्ले
पोखरा ।
नेपालभरका सरकारी औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूले २०७५ सालसम्म प्रति रोपनी प्रतिवर्ष ८ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँका दरले जग्गा भाडा तिर्दै आएका थिए। तर, २०७५ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले एकैपटक उक्त भाडा बढाएर प्रति रोपनी प्रतिवर्ष ५४ हजार रुपैयाँ निर्धारण गर्यो। करिब साढे छ गुणाले गरिएको यो वृद्धिलाई उद्योगीहरूले अस्वाभाविक, अव्यावहारिक र वैज्ञानिक आधारविहीन भन्दै विरोध गरे।
भाडा वृद्धिको विषय लिएर उद्योगीहरू तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवसमक्ष पुगेका थिए। उद्योगीहरूका अनुसार मन्त्री यादवले नयाँ भाडादर तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि केही समय यो विवाद साम्य भएको देखिए पनि यसको स्थायी समाधान भने हुन सकेन।
पछि २०७९ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनः करिब ४९ हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनीका दरले भाडा निर्धारण गर्दै उद्योगीहरूलाई बिल पठायो। त्यसपछि उद्योगीहरूले उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत, पोखरामा रिट दायर गरे।
उच्च अदालतले भाडादरको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आदेश दिएपछि भाडा निर्धारण समितिले एउटा उपसमिति गठन गर्यो। उक्त उपसमितिले अध्ययनपछि प्रति रोपनी प्रतिवर्ष १८ हजार रुपैयाँ भाडा उपयुक्त हुने सिफारिस गर्यो। उद्योगीहरूले पनि यो दरलाई स्वीकार गरेका थिए।
तर विवादको मुख्य गाँठो त्यहीँबाट सुरु भयो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले १८ हजार रुपैयाँको नयाँ भाडादर २०७५ सालदेखि नै लागू हुने दाबी गर्दै त्यसैअनुसारको बक्यौता असुल गर्न खोजिरहेको छ। उद्योगीहरूको भने फरक तर्क छ। उनीहरूका अनुसार नयाँ भाडादर निर्धारण भएको मितिदेखि मात्र लागू हुनुपर्छ, विगतका वर्षमा लागू गरेर बक्यौता असुल गर्न नमिल्ने कानुनी आधार उनीहरूले प्रस्तुत गरेका छन्।
यही विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतबाट अन्तिम निर्णय आउन बाँकी रहेकै अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले देशभरका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीहरू थप चिन्तित बनेका छन्।
विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि केही उद्योगहरूले लिमिटेडले माग गरेको रकम तिरेर पुनः विद्युत् जडान गरी उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। तर आर्थिक रूपमा कमजोर वा विवाद टुङ्गिनुपर्ने अडानमा रहेका उद्योगहरू भने जेनेरेटरको भरमा उत्पादन गर्न बाध्य भएका छन्। यसले उत्पादन लागत उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ भने कतिपय उद्योगको नियमित उत्पादनसमेत प्रभावित भएको छ।
उद्योगीहरूको भनाइमा, अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्दै विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको भावनाविपरीत हो। अर्कोतर्फ, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको तर्क भने सरकारले निर्धारण गरेको भाडा उद्योगीहरूले तिर्नैपर्ने भएकाले बक्यौता असुलीका लागि कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्ने छ।
यस विवादको केन्द्रमा अहिले एउटा मात्र प्रश्न छ—नयाँ भाडादर २०७५ सालदेखि लागू हुने कि निर्धारण भएको मितिदेखि मात्र लागू हुनेरु यसको अन्तिम निकास अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै दिनेछ। तर त्यसअघि उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद हुँदा उत्पादन, रोजगारी, लगानी र समग्र औद्योगिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न थालेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षले संवाद र कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै छिटो समाधान खोज्नु आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्