काठमाडौं आकृति सुनार ।
नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले छिमेकी भारतप्रति पुरानै शैलीको कूटनीतिक व्यवहारलाई निरन्तरता नदिएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि विदेशी राजदूतहरूसँग व्यक्तिगत भेटघाट नगर्ने र सबैलाई एउटै प्रोटोकलमा राख्ने निर्णयले काठमाण्डूदेखि नयाँदिल्लीसम्म चासो बढाएको हो।
यसअघि नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै भारतका राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई छुट्टै भेटेर बधाई दिने परम्परा सामान्य मानिन्थ्यो। तर शाहले त्यो अभ्यास तोड्दै सबै देशका राजदूतलाई सामूहिक रूपमा भेट्ने व्यवस्था गरे। यस कदमलाई धेरैले “कूटनीतिक समानता” को संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाईसँगै भारत भ्रमणको निमन्त्रणा पठाए पनि शाहले तत्काल भ्रमणमा रुचि नदेखाएको चर्चा चलिरहेको छ। सरकार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय अहिले आन्तरिक सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
कूटनीतिक वृत्तमा भने शाहको कार्यशैलीलाई लिएर फरक–फरक धारणा देखिएका छन्। केही विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालले पहिलो पटक “व्यक्तिगत पहुँच” भन्दा “संस्थागत कूटनीति” लाई प्राथमिकता दिन खोजेको हो। उनीहरूको भनाइमा विदेशी शक्तिहरूको अत्यधिक अनौपचारिक पहुँचलाई सीमित गर्न खोजिनु दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक हुन सक्छ।
तर आलोचकहरू भने नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि भारतसँगको सम्बन्धलाई अनावश्यक रूपमा चिस्याउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने बताउँछन्। खुला सीमा, व्यापार, रोजगारी, ऊर्जा र पारवहनका कारण भारत नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण साझेदार रहेको उनीहरूको तर्क छ।
यसबीच, प्रधानमन्त्री शाहको राष्ट्रवादी शैलीले युवापुस्तामाझ लोकप्रियता बढाइरहेको देखिएको छ। पुराना राजनीतिक परम्परालाई चुनौती दिने, शक्तिशाली देशका प्रतिनिधिलाई विशेष प्राथमिकता नदिने र सरकारी प्रोटोकललाई कडाइका साथ लागू गर्ने उनको शैलीलाई समर्थकहरूले “नयाँ नेपालको संकेत” भनेर प्रचार गरिरहेका छन्।
यद्यपि, विदेश नीति र कूटनीतिक सन्तुलनमा उनको यो अडान दीर्घकालसम्म कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ। नेपालको नयाँ नेतृत्वले राष्ट्रिय स्वाभिमान र व्यवहारिक कूटनीतिबीच सन्तुलन कसरी मिलाउँछ भन्ने विषय अब सबैको चासोको केन्द्र बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्